प्रदेश में पिछले कई सप्ताह से चल रही लिपिकों की हड़ताल को लेकर सरकार सख्त हो गई है। सरकार की ओर से हड़ताल पर गए लिपिकों के खिलाफ ‘नो वर्क नो पे’ का ऑर्डर जारी किया गया है। इसके साथ ही आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्य सचिव जवाहर यादव की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है।
इससे पहले बुधवार को मुख्य सचिव ने सभी जिलों के उपायुक्तों को लेटर जारी करके हड़ताल पर गए लिपिकों की जानकारी मांगी है। बताया जा रहा है कि सूबे में करीब 15 हजार क्लर्क हड़ताल पर हैं। उपायुक्तों की रिपोर्ट सरकार को मिलने के बाद इन हड़ताली कर्मचारियों के खिलाफ सरकार कार्रवाई कर सकती है।
मुख्य सचिव जवाहर यादव ने कहा कि हमारे लिए पब्लिक सर्वोपरि है। लिपिकों की 35400 वेतनमान की मांग व्यवहारिक नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि हम 21700 वेतनमान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्लर्क अपनी जिद पर अड़े हैं। दिल्ली और पंजाब में भी 19200 ही पे ग्रेड है।
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