कैथल, 25 अक्तूबर (अजय धानियां) डीसी प्रशांत पंवार ने कहा कि कैथल के 12111 किसानों ने फसल अवशेष प्रबंधन के लिए 1 लाख 20 हजार एकड़ भूमि का पंजीकरण करवाया लिया है। इन किसानों को सरकार की तरफ से 12 करोड़ रुपए का आर्थिक लाभ दिया जाएगा। जिले में किसान 30 नवंबर 2023 तक फसल अवशेष प्रबंधन के लिए अपना पंजीकरण करवा सकते है। जो किसान अपना पंजीकरण करवाएगा, वह सरकार की योजनाओं का फायदा भी उठा सकेगा। डीसी प्रशांत पंवार ने किसानों से फसल अवशेष प्रबंधन के लिए अपना पंजीकरण करवाने की अपील करते हुए कहा कि इस योजना का अधिक से अधिक किसानों को फायदा उठाने के लिए 30 नवंबर तक अधिक से अधिक किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के लिए पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाना चाहिए। इसके लिए प्रशासन और कृषि विभाग की तरफ से गांव-गांव में जाकर किसानों को जागरूक भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस जिले में खेतों में ही मशीनों के माध्यम से फसल अवशेष प्रबंधन करने, खेतों में ही मशीन के बिना डीकम्पोजर से फसल अवशेष प्रबंधन करने, खेत से बाहर फसल अवशेषों का बेलर बनाकर प्रबंधन करने लिए अपना पंजीकरण करवाया है।उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा फसल अवशेष के एक्स-सीटू प्रबंधन की महत्ता को ध्यान में रखते हुए फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम 2023-24 के अंतर्गत फसल अवशेष/पराली आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने हेतु पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में पराली खरीदकर उपयोग करने वाले प्रमुख उद्योगों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे है। इस स्कीम के तहत किसान के खेतों से पराली की बेल एकत्रित करके प्रमुख उद्योगों द्वारा खरीदी जाएगी। उद्योगपति तथा किसान/किसान समूह/ग्रामीण उद्यमी किसानों की सहकारी समिति/एफपीओ/पंचायत के मध्य स्कीम अनुसार एग्रीमेंट किया जाएगा।
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