कैथल (रमन), बीते कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे क्लर्कों को प्रदेश सरकार ने राहत दी है। प्रदर्शन के दौरान सरकार की ओर से लागू किए गए नो वर्क-नो पे का आदेश वापस ले लिया गया है। देर रात क्लर्क एसोसिएशन और सरकार के बीच ये सहमति बनी कि जितने दिन क्लर्क धरनारत रहे थे उस समय को लीव ऑफ काइंड ड्यू के तौर पर माना जाएगा। मतलब जितने दिन वे स्ट्राइक के दौरान काम पर नहीं थे, उनको उसकी भी सैलरी मिलेगी और सर्विस ब्रेक नहीं माना जाएगा। हालांकि इस बातचीत के बाद क्लर्कों का धरना स्थगित कर दिया है।

गठित कमेटी आगामी तीन महीने में सरकार को सौंपेगी रिपोर्ट 

क्लर्कों की मांग है कि उनका वेतन 19 हजार नौ सौ रुपये से बढ़ाकर 35 हजार 400 किया जाए। जिसके लिए सरकार तैयार नहीं है। एसोसिएशन औऱ सरकार के बीच हुई वार्तालाप में सरकार ने 21 हजार सात सौ रुपए का ऑफर दिया था, जिसको एसोसिएश ने स्वीकार नहीं किया। अब सरकार ने दो रिटायर्ड IAS की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है जो आगामी तीन महीने में सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी और इसके बाद ही सरकार इस मामले पर कोई फैसला लेगी।