कैथल, 6 सितंबर (अजय धानियां) एसडीएम कपिल कुमार ने बताया कि मेरा बिल मेरा अधिकार’ कार्यक्रम का शुभारंभ 1 सितंबर से हो चुका है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्राहकों द्वारा अपनी समस्त खरीद का इनवॉइस/बिल मांगने के चलन को बढ़ावा देना है। मोबाइल एप या पोर्टल पर जीएसटी बिल अपलोड करने पर मासिक दस हजार व दस लाख रुपए तथा तिमाही पर 1 करोड़ रुपए का ईनाम निकलेगा। एसडीएम कपिल कुमार ने बताया कि इनवॉयस प्रोत्साहन योजना के तहत इस योजना का उद्देश्य आम जनता के व्यवहार में आमूलचूल बदलाव लाना है, ताकि वे समस्त विक्रेताओं से ‘बिल मांगने’ को अपना अधिकार और हक मानना शुरू कर दें। इस कार्यक्रम के तहत उपभोक्ताओं को जारी किए गए सभी बिल (बी2सी इनवॉयस) उपयुक्त पात्र होंगे। लकी ड्रॉ के लिए विचार किए जाने वाले इनवॉइस का न्यूनतम मूल्य 200 रुपये रखा गया है। इनवॉयस आईओएस और एंड्रॉयड पर उपलब्ध मोबाइल एप्लिकेशन ‘मेरा बिल मेरा अधिकार’ के साथ-साथ वेब पोर्टल॒॒ web.merabill.gst.gov.in पर भी अपलोड किए जा सकते हैं। लकी ड्रॉ के लिए विचार किए जाने के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा एक महीने में अधिकतम 25 इनवॉयस ऐप/वेब पोर्टल पर अपलोड किए जा सकते हैं एसडीएम ने बताया कि अपलोड किए गए प्रत्येक इनवॉयस के लिए एक पावती संदर्भ संख्या (एआरएन) सृजित होगी जिसका उपयोग पुरस्कारों के ड्रॉ के लिए किया जाएगा। मासिक व तिमाही आधार पर ड्रा निकाले जाएंगे। मासिक ड्रा में 10-10 हजार रुपए के 800 तथा 10-10 लाख रुपए के 2 पुरस्कार दिए जाएंगे। वहीं तिमाही आधार पर निकाले जाने वाले ड्रा के दो विजेताओं को एक-एक करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि मिलेगी। मेरा बिल-मेरा अधिकार कार्यक्रम के तहत पिछले महीने के दौरान जारी किए गए सभी बी2सी इनवॉइस को अगले महीने की 5 तारीख तक संबंधित एप्लिकेशन पर अपलोड करने वाले उपभोक्ता ही ड्रा के पात्र होंगे। इसी तरह बंपर पुरस्कार के लिए पिछले 03 महीनों में अपलोड (बंपर ड्रॉ के महीने की 5 तारीख तक) किए गए सभी इनवॉयस के लिए तिमाही ड्रॉ निकाला जाएगा। मोबाइल एप या पोर्टल पर इनवॉइस अपलोड करने वालों को आपूर्तिकर्ता का जीएसटीआईएन, इनवॉइस संख्या, इनवॉइस की तिथि, इनवॉइस का मूल्य तथा ग्राहक का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की जानकारी देनी होगी। निष्क्रिय या नकली जीएसटीआईएन वाले डुप्लिकेट अपलोड और इनवॉयस को सिस्टम द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा।
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